Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य के 100 सरकारी स्कूलों को अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) से जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
इस बदलाव से छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का लाभ मिलेगा। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में भी उन्हें काफी आसानी होगी। इस कदम से सरकारी स्कूलों की छवि में सुधार आने और छात्रों के पलायन को रोकने की उम्मीद है।
शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग टूल्स की सुविधा भी शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा।
इस पहल से परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन के तरीकों में भी बदलाव आएगा। सरकार का मानना है कि इससे अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। छात्रों को जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी।
यह बदलाव राज्य के शिक्षा परिदृश्य को एक नई दिशा देगा। इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षण सुविधाएं और बेहतर भविष्य के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार का यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल साबित हो सकता है।
