Himachal News: हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट निर्णय बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक होगा। 290 आशा वर्कर्स की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। टीजीटी और जेबीटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में दो साल की छूट मिलेगी। अनाथ बच्चों के लिए तकनीकी संस्थानों में सीटें आरक्षित होंगी।
आशा वर्कर्स और नौकरियां
कैबिनेट ने दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 290 आशा वर्कर्स की नियुक्ति को मंजूरी दी। सचिवालय में पांच विधि अधिकारी (अंग्रेजी) और दो विधि अधिकारी (हिंदी) के पद भरे जाएंगे। भरमौर, पांगी और स्पीति में अनुसंधान अधिकारी के तीन पद सृजित होंगे। कैबिनेट निर्णय से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे।
मुफ्त बस यात्रा और होमगार्ड
कैबिनेट निर्णय के तहत सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए 200 रुपये में कार्ड बनाना होगा। पुलिस कर्मियों को कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। डिस्टिलरी और ब्रुअरी में दो-दो होमगार्ड तैनात होंगे। प्रत्येक संयंत्र में एक आबकारी अधिकारी की नियुक्ति होगी, जिनका रोटेशन होगा। यह अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। ये कदम प्रशासन को सशक्त करेंगे।
खनन और पर्यटन निवेश
कैबिनेट ने कांगड़ा में 10 और बिलासपुर में 11 खनिज खदानों की नीलामी को मंजूरी दी। इससे 18.82 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। कैबिनेट निर्णय के तहत पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद बनेगी। यह 50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर 30 दिनों में निर्णय लेगी। सद्भावना विरासत योजना का दूसरा चरण 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा।
