Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट कुप्रबंधन करने वाले विभागों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। कई सरकारी विभागों के खातों में एफडीआर के रूप में करोड़ों रुपये जमा हैं, लेकिन वे अतिरिक्त बजट की मांग कर रहे हैं। वित्त विभाग अब ऐसे विभागों के बजट में कटौती करेगा।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग नियमानुसार कार्रवाई करे। यह फैसला राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन के लिए लिया गया है। वित्त विभाग अतिरिक्त बजट के प्रस्तावों की जांच करेगा।
विभाग पहले विभागों के बैंक खातों में जमा एफडीआर की समीक्षा करेगा। इसके बाद ही अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी जाएगी। सरकार ने सभी विभागों को अनखर्चे बजट का विवरण देने के निर्देश दिए हैं। कई विभागों ने already यह जानकारी वित्त विभाग को दी है।
उपायुक्तों ने जमा किए 130 करोड़ रुपये
सभी जिलों के उपायुक्तों ने 130.57 करोड़ रुपये के फंड जमा किए हैं। यह राशि योजनाओं के अनखर्चे बजट और ब्याज से प्राप्त हुई है। यह फंड विकास कार्यों में जनसहयोग के मैनटेनेंस कोरपस से संबंधित है। उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी राशि कोषागार में जमा करें।
सरकार का यह कदम वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए है। इससे बजट के सही उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभाग अब अपने पास मौजूद धन का उपयोग पहले करेंगे। फिर ही अतिरिक्त बजट की मांग की जा सकेगी।
