शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

बिहार महागठबंधन घोषणापत्र: हर परिवार को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2500 रुपये मासिक का वादा

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Bihar News: राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी किया है। इसका शीर्षक ‘बिहार का तेजस्वी प्राण’ रखा गया है। घोषणापत्र में सरकार बनने के बीस दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। यह बड़ा वादा चुनावी रैली में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

महागठबंधन ने महिलाओं के लिए विशेष योजना की घोषणा की है। ‘माई-बहन मान योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह योजना एक दिसंबर से शुरू होकर अगले पांच वर्षों तक चलेगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रोजगार और पेंशन के वादे

महागठबंधन ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया है। यह मांग लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की ओर से उठाई जा रही थी। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी इसी तरह का वादा किया था। बिहार के सरकारी कर्मचारी इस घोषणा से विशेष रूप से प्रसन्न हैं।

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घोषणापत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया गया है। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का वादा चुनावी बहस का मुख्य मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल इस वादे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यह वादा व्यावहारिक नहीं है।

आरक्षण और अल्पसंख्यक हित

महागठबंधन ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव का वादा किया है। पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा। मौजूदा बीस प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर तीस प्रतिशत किया जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सोलह से बढ़ाकर बीस प्रतिशत किया जाएगा।

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में आनुपातिक वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाने का भी वादा किया गया है। बोधगया में बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा। इन घोषणाओं से अल्पसंख्यक वर्गों में उत्साह देखा जा रहा है।

किसानों और आम जनता के लिए योजनाएं

महागठबंधन ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी दी जाएगी। मंडी और बाजार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभाग, उपखंड और ब्लॉक स्तर पर नई मंडियां खोली जाएंगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा।

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आम जनता के लिए मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। हर परिवार को दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हर व्यक्ति को पच्चीस लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इन घोषणाओं ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है।

घोषणापत्र का राजनीतिक महत्व

राजनीतिक घोषणापत्र किसी दल की नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यह मतदाताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। बिहार महागठबंधन का घोषणापत्र व्यापक सामाजिक-आर्थिक बदलाव का वादा करता है। इसने चुनावी बहस को नई दिशा दी है।

सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपना घोषणापत्र जारी करते हैं। इसमें वे अपनी भावी योजनाओं और नीतियों का खाका पेश करते हैं। मतदाता इन घोषणाओं के आधार पर दलों के एजेंडे का मूल्यांकन करते हैं। बिहार में इस घोषणापत्र ने राजनीतिक विमर्श को नया आयाम दिया है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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