Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मधेपुरा, पटना, सीवान, सहरसा और बख्तियारपुर में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के लिए 2627 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 812 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
कहां-कहां होगा औद्योगिक विकास
- मधेपुरा: ग्वालपाड़ा अंचल में 548.87 एकड़ (41.26 करोड़ रुपये)
- सहरसा: कहरा अंचल में 420.62 एकड़ (88.01 करोड़ रुपये)
- सीवान: मैरवा अंचल में 167.34 एकड़ (113.92 करोड़ रुपये)
- बेगूसराय: कुसमौत में 991 एकड़ (351.59 करोड़ रुपये)
- पटना: बख्तियारपुर में 500 एकड़ (219.34 करोड़ रुपये)
अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर पर जोर
गया के डोभी में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) का निर्माण किया जा रहा है। इसके विस्तार के लिए मोहनपुर और फतेहपुर अंचल में 1300 एकड़ अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
6 नए एयरपोर्ट स्थलों का सर्वे
राज्य सरकार ने वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और वाल्मिकीनगर में एयरपोर्ट संभावनाओं की जांच के लिए 290 करोड़ रुपये की लागत से सर्वे कराने का निर्णय लिया है। गया एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 18 एकड़ अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
सामाजिक कल्याण योजनाओं में बड़े बदलाव
- जेपी सेनानियों की पेंशन: 1-6 माह जेल की सजा भुगत चुकों की पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये और 6 माह से अधिक की सजा भुगत चुकों को 15,000 से 30,000 रुपये मासिक
- बीएलओ मानदेय: बूथ स्तरीय अधिकारियों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये किया गया
- पुराने वाहन स्क्रैप योजना: BS-1 और BS-2 वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 50% छूट
इन निर्णयों से बिहार में औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार का लक्ष्य राज्य को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल करना है।
