Himachal News: हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों को सड़क से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत राज्य के लिए बड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए राज्य के लोक निर्माण मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की।
यह बैठक गुरुवार देर शाम हुई। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विस्तार से चर्चा की। बैठक में योजना से जुड़े लंबित प्रस्तावों और स्वीकृतियों पर गहन विचार विमर्श हुआ।
योजना का विवरण और प्रस्ताव
लोक निर्माण मंत्रीने केंद्रीय मंत्री को योजना का विवरण समझाया। पीएमजीएसवाई-4 के तहत हिमाचल के लिए लगभग दो हजार तीन सौ करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इस पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार ने दो सौ चौरानबे सड़क प्रस्ताव भेजे हैं।
इन प्रस्तावित सड़कों की कुल लंबाई पंद्रह सौ अड़तीस किलोमीटर है। इन सड़कों के बनने से दो सौ पचास से अधिक बस्तियां जुड़ जाएंगी। इनमें से चार सौ उनतीस बस्तियां पहली बार सड़क सुविधा प्राप्त करेंगी।
सामाजिक और आर्थिक बदलाव का अवसर
विक्रमादित्य सिंह नेइस योजना को एक बड़े बदलाव की संभावना बताई। उन्होंने कहा कि यह पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। बेहतर सड़कों से लोगों की दैनिक आवाजाही आसान हो जाएगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने केंद्र से इन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया।
डोडरा क्वार क्षेत्र का विशेष मुद्दा
बैठक मेंएक विशेष मुद्दा भी उठाया गया। यह मुद्दा डोडरा क्वार क्षेत्र की लरोत-किटरवाड़ी सड़क का है। इस सड़क के तीन पैकेज अभी भी लंबित पड़े हैं। यह क्षेत्र अत्यधिक दुर्गम और ऊंचाई वाला है।
इसकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। योजना की औपचारिक अवधि समाप्त हो चुकी है। फिर भी इन पैकेजों को जनहित में शामिल करने की मांग की गई।
लंबित राशि जारी करने का आग्रह
हिमाचल प्रदेश केमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र से लगभग छिहत्तर करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने का आग्रह किया। यह राशि विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों के लिए है।
इस राशि के जल्द जारी होने से परियोजनाओं की गति तेज होगी। कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। इससे समय पर काम पूरा करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री का आश्वासन
केंद्रीय मंत्रीशिवराज सिंह चौहान ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने हिमाचल के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने की बात कही। अधिकारियों को लंबित राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।
डोडरा क्वार सड़क के मामले को उच्च स्तर पर उठाने का भी आश्वासन मिला। केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक से सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है।
इस योजना का क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश के परिवहन ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। दूरस्थ गांवों का राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ाव बढ़ेगा। यह क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
