Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा नीलाम की गई संपत्तियों का पूरा विवरण जल्द ही जनता के सामने लाया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने कांग्रेस के ‘वोट चोर, कुर्सी छोड़’ अभियान के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1.43 लाख हस्ताक्षर एकत्र करने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने डबल इंजन सरकार के नाम पर राज्य के हितों से समझौता किया। उन्होंने यह भी बताया कि एकत्रित हस्ताक्षर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय नई दिल्ली भेज दिए गए हैं।
राज्य भाजपा पर सीधा हमला
मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य की भाजपा इकाई की कड़ी आलोचना करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पांच गुटों में बंट गई है और उसके नेता अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
सुक्खू ने केंद्र सरकार से मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मानसून आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य को इस राशि की सख्त जरूरत है और केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
लक्ष्य से अधिक हस्ताक्षर एकत्र
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि अभियान का लक्ष्य एक लाख हस्ताक्षर एकत्र करना था लेकिन पार्टी ने इसे पार करते हुए 1.43 लाख हस्ताक्षर प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के संबंध में पुख्ता सबूत और तथ्य पेश किए हैं। यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रतिभा सिंह ने यह भी बताया कि एकत्र किए गए हस्ताक्षर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी भेजे जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं की ओर सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना है।
निर्वाचन आयोग पर सवाल
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग के आंकड़ों में अनियमितताओं को उजागर करने के बाद भी आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह चिंता का विषय है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर आयोग चुप्पी साधे हुए है।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सभी शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम कर रही है। संपत्ति नीलामी के विवरण सार्वजनिक करने का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि पिछली सरकार ने राज्य की संपत्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया।
सुक्खू ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी नीतियां और कार्यक्रम जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाए और लागू किए जा रहे हैं। सरकार का मुख्य फोकस राज्य के समग्र विकास पर है।
