Karnataka News: बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नकली नाम जोड़ने का मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता वाई विनोदा ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गैर-कानूनी तरीके से नाम जोड़े गए।
राहुल गांधी ने करीब तीन महीने पहले इस मामले को उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि महादेवपुरा वोटर लिस्ट में एक लाख नाम गैर-कानूनी तरीके से जोड़े गए थे। विनोदा ने उन्नीस नवंबर को व्हाइटफील्ड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 129 के तहत एफआईआर दर्ज की है। भरोसा तोड़ने और जालसाजी के आरोप भी शामिल किए गए हैं। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एफआईआर बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
केवल चुनाव आयोग के अधिकारी ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस कारण इस एफआईआर की कानूनी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच जारी रख सकती है लेकिन अदालत में मामला टिकना मुश्किल होगा।
शिकायत में आरोप
विनोदा ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नकली वोटर जोड़े गए। यह काम लोगों के चुनावी फैसले में हेरफेर करने के लिए किया गया था।
बेंगलुरु सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस महिला विंग की अध्यक्ष विनोदा ने पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नकली वोटर जोड़ना अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
विनोदा की शिकायत दर्ज होने के एक दिन बाद ही उन्हें पदोन्नति मिली। उन्हें महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मराठाहल्ली इलाके का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति ने मामले को राजनीतिक महत्व दिया है।
राहुल गांधी के आरोपों के बाद से ही यह मामला चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस लगातार वोटर लिस्ट में अनियमितताओं की शिकायत कर रही है। अब पुलिस में दर्ज एफआईआर ने मामले को नया मोड़ दिया है।
भविष्य की कार्रवाई
अब सभी की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार है।
पुलिस जांच आगे बढ़ा सकती है लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मामले में और विकास की संभावना है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में और बयान आ सकते हैं।
