Himachal News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बेनामी सौदे के मामले में सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। मंडलीय आयुक्त शिमला ने 2011 के जिला कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अब कसौली तहसील के बुरानवाला गांव की 16 बिस्वा जमीन और उस पर बने दो मंजिला मकान को सरकार अपने कब्जे में लेगी। यह कार्रवाई गैर-कृषक द्वारा कानून तोड़कर जमीन खरीदने के कारण हुई है।
मामला 1989 से शुरू
1989 में गैर-कृषक जगमोहन सिंह ने बुरानवाला गांव में 16 बिस्वा जमीन ईश्वर दास के नाम पर खरीदी। जांच में पता चला कि कीमत जगमोहन ने ही चुकाई थी। उसने इस जमीन पर दो मंजिला मकान बनाया, जिसमें से एक हिस्सा किराए पर देकर लाखों रुपये की आय कमाई। दूसरा हिस्सा वह खुद इस्तेमाल करता था। यह सौदा हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 का उल्लंघन था।
कानूनी उल्लंघन और कार्रवाई
2006 में तहसीलदार कसौली और बरोटीवाला पुलिस की रिपोर्ट के बाद मामला सामने आया। जिला कलेक्टर सोलन ने 21 मार्च, 2011 को जमीन और मकान को सरकार के कब्जे में लेने का आदेश दिया। जगमोहन ने इस आदेश को मंडलीय आयुक्त के समक्ष चुनौती दी। अपील 14 साल तक लंबित रही। आयुक्त ने पाया कि जगमोहन ने जानबूझकर बेनामी सौदा किया, जो धारा 118 का स्पष्ट उल्लंघन है।
अपील में दलीलें खारिज
जगमोहन ने दावा किया कि 1989 में जमीन खरीदी गई, जबकि बेनामी सौदों पर 1995 में कानून बना। उसने यह भी कहा कि वह जन्म से हिमाचली है, इसलिए उस पर पाबंदी लागू नहीं होती। मंडलीय आयुक्त ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जगमोहन ने खुद कीमत चुकाई और मकान के बिजली-पानी के कनेक्शन भी उसके नाम थे, जो बेनामी सौदे की पुष्टि करता है।
सरकार का कब्जा तय
मंडलीय आयुक्त के फैसले के बाद अब जिला प्रशासन बुरानवाला की जमीन और मकान को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। 2013 में इस जमीन का इंतकाल सरकार के नाम हो चुका था, लेकिन जगमोहन अवैध रूप से किराए की आय कमा रहा था। यह कार्रवाई हिमाचल में बेनामी सौदों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है।
