DELHI NEWS: दिल्ली सरकार जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन योजना की घोषणा की है। इसके तहत 25 दिसंबर से राजधानी में लोगों को मात्र पांच रुपये में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य कम आय वर्ग के लोगों को सस्ता और अच्छा खाना मुहैया कराना है।
यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में हैदरपुर इलाके में बन रही एक कैंटीन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा भी की। इस योजना से दिल्ली के गरीब और मजदूर वर्ग को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है।
पहले चरण में दिल्ली की 100 विभिन्न लोकेशन पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी। शालीमार बाग, राजेंद्र नगर और रोहिणी जैसी विधानसभाओं में कैंटीन का काम पहले ही शुरू हो चुका है। पटेल नगर, बदरपुर और करावल नगर में भी कैंटीन बनाई जा रही हैं। हर कैंटीन पर दिन में दो बार खाना वितरित किया जाएगा।
प्रत्येक कैंटीन में सुबह और शाम के समय भोजन उपलब्ध रहेगा। हर बार लगभग 500 लोगों को थाली दी जाएगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इस योजना से रोजाना हजारों लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।
कैसा होगा अटल कैंटीन का खाना?
अटल कैंटीन मेंमिलने वाला भोजन पोषण से भरपूर होगा। प्रत्येक थाली में दाल, चावल, सब्जी और रोटी जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने भोजन की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की है। लोगों को ताजा और सुरक्षित भोजन मिले इसका पूरा प्रबंध किया गया है।
खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित सैंपल जांच होगी। यह जांच एफएसएसएआई और एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाएगी। रसोई में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। खाना बनाने के लिए एलपीजी आधारित कुकिंग की व्यवस्था रहेगी। पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इंडस्ट्रियल आरओ लगाए जाएंगे।
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
यह योजनाविशेष रूप से कम आय वाले वर्ग के लिए तैयार की गई है। मजदूर, रिक्शा चालक और सफाई कर्मचारी इससे विशेष लाभान्वित होंगे। कामकाजी लोगों को दिन भर के काम के दौरान सस्ता भोजन मिल सकेगा। इससे उनके दैनिक खर्च में कमी आएगी। उनकी थोड़ी बचत भी हो पाएगी। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे।
अटल कैंटीन से जुड़ी सभी एजेंसियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उनके पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे। एजेंसियों को मासिक रिपोर्ट भी देनी होगी। इन सख्त नियमों का उद्देश्य लोगों को बेहतर सेवा देना है। सरकार योजना की सफलता सुनिश्चित करना चाहती है।
दिल्ली सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। राजधानी में इस तरह की योजना पहली बार शुरू की जा रही है। अन्य राज्य भी दिल्ली के इस मॉडल से सीख ले सकते हैं। यह योजना शहर के गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है।
