India News: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी। SBI ने 13 जून 2025 को यह निर्णय लिया और अब CBI में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। RCom पर SBI का ₹2,227.64 करोड़ का कर्ज बकाया है। कंपनी वर्तमान में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है।
फ्रॉड घोषणा का समय और प्रक्रिया
SBI ने 13 जून 2025 को RBI की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस के तहत RCom और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया। 24 जून को बैंक ने RBI को सूचित किया। 1 जुलाई को RCom के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी। यह दूसरी बार है जब SBI ने अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया। इससे पहले 2020 में भी ऐसा किया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश पर इसे वापस लिया गया।
RCom पर बकाया कर्ज की राशि
SBI का RCom पर कुल बकाया कर्ज ₹2,227.64 करोड़ (फंड आधारित, ब्याज सहित) और ₹786.52 करोड़ (नॉन-फंड आधारित बैंक गारंटी) है। यह राशि 26 अगस्त 2016 से बकाया है। फ्रॉड घोषणा का कारण कर्ज के दुरुपयोग और गलत तरीके से धन के हस्तांतरण को बताया गया। RCom और इसकी सहायक कंपनियों ने बैंकों से कुल ₹31,580 करोड़ का कर्ज लिया था, जिसमें से अधिकांश का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए हुआ।
RCom की दिवालिया प्रक्रिया
रिलायंस कम्युनिकेशंस 2019 से Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 के तहत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में है। कर्जदाताओं की समिति ने 6 मार्च 2020 को रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी, जो अभी NCLT, मुंबई की स्वीकृति के लिए लंबित है। अनिल अंबानी के खिलाफ भी व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह मामला भी NCLT, मुंबई में चल रहा है। कंपनी का कहना है कि IBC नियमों के तहत उसे कुछ संरक्षण प्राप्त है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दोबारा फ्रॉड घोषणा
27 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फ्रॉड घोषित करने से पहले कर्जदार को अपनी बात रखने का मौका देना जरूरी है। इसके बाद SBI ने 2 सितंबर 2023 को पुरानी फ्रॉड घोषणा वापस ली। RBI के 15 जुलाई 2024 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने दोबारा प्रक्रिया शुरू की और 13 जून 2025 को अनिल अंबानी फ्रॉड के रूप में घोषित किए गए।
किसानों और बीमा सखी योजना पर सरकार का रुख
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि किसानों का कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ₹3 लाख तक का कर्ज कम ब्याज पर उपलब्ध है। समय पर कर्ज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है। साथ ही, सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है। 2024-25 में LIC ने ₹62.36 करोड़ स्टाइपेंड दिया। 2025-26 में ₹520 करोड़ का बजट तय किया गया है।
