National News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम को प्रशासन की स्पिरिट बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों में दूरसंचार, सड़क संपर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। शाह ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में यह बात कही। उन्होंने सीमा से 30 किलोमीटर तक के सभी अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
प्रशासनिक दृष्टिकोण बदलने की जरूरत
शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-1 में कार्यक्रम तक सीमित रहे। अब प्रोग्राम-2 में प्रशासन का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने कहा कि ये अतिक्रमण एक सुनिश्चित डिजाइन के तहत हो रहे हैं।
तीन मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित कार्यक्रम
गृह मंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम तीन बिंदुओं पर आधारित है। पहला सीमांत गांवों से पलायन रोकना है। दूसरा हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देना है। तीसरा इन गांवों को सीमा सुरक्षा का मजबूत उपकरण बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया।
रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
अमित शाह ने होमस्टे जैसे प्रयोगों को सीमावर्ती गांवों तक ले जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे हर घर में रोजगार सुनिश्चित होगा। ग्रामीण विकास विभाग को गांवों का गौरव स्थापित करना होगा। जिला कलेक्टरों की इसमें अहम भूमिका है। सभी सुविधाएं मिलने पर पलायन अपने आप रुक जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश में सफलता मिली
गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रम की सफलता का उदाहरण दिया। वहां कई सीमावर्ती गांवों में आबादी बढ़ी है। आईटीबीपी ने वहां दूध, सब्जी और अनाज गांवों से खरीदने का सफल प्रयोग किया। शाह ने हर सीमांत गांव में इस प्रयोग को दोहराने का आह्वान किया। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्वास्थ्य और शिक्षा में मदद दे सकते हैं।
डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता
शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर देश की सुरक्षा को प्रभावित करता है। यह भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं बल्कि निश्चित डिजाइन के तहत हो रहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों और सीएपीएफ को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है।
