इलाहबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में फिर से ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट यह फैसला एक धर्मांतरण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि सभी को अपनी पसंद के आदमी के साथ रहने का अधिकार है और वह आदमी किसी भी धर्म का हो सकता है। यह आम आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकर का मूलतत्व है। दो व्यक्ति अगर अपनी स्वतंत्र इच्छा से साथ रह रहे है तो किसी को उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है।

असल में मामला एक पिता द्वारा अपनी बेटी द्वारा दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी करने, साथ रहने और धर्म परिवर्तन करने पर करवाई गई प्राथमिकी से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने एक साल पहले शादी की थी और बाद में लड़की में इस्लाम कबूल कर लिया था। जिसको लेकर लड़की के पिता ने आपत्ति जाहिर करते हुए लड़का और लड़की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसी ये संबंध में दोनों पति पत्नी ने याचिका कोर्ट में लगाई थी। खंडपीठ ने संविधान की धारा 21 का हवाला देते हुए कहा कि निजी रिश्तो में हस्तक्षेप करना व्यक्ति की निजता के अधिकार में गंभीर अतिक्रमण है, जिसका उसे संविधान के अनुच्छेद 21 में अधिकार प्राप्त है।

इलाहबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि कानून दो व्यक्तियों, चाहे वे समान लिंग के ही क्यों न हों, को शांतिपूर्वक साथ रहने की अनुमति देता है। किसी को भी व्यक्ति, परिवार या राज्य को उनके रिश्ते पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है।

जब लड़की के पिता के वकील ने शादी के बाद धर्मपरिवर्तन को गलत बताया तो खंडपीठ ने कहा कि हम याचियों को हिंदू व मुस्लिम की नजर से नहीं देखते। ये दो बालिग हैं जो अपनी मर्जी और पसंद से एक वर्ष से साथ रह रहे हैं।

इलाहबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अंतिम फैसला देते हुए कहा कि निजी रिश्तो में हस्तक्षेप करना व्यक्ति की निजता के अधिकार में गंभीर अतिक्रमण है, जिसका उसे संविधान के अनुच्छेद 21 में अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ कोर्ट एक युवती के पिता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर खारिज कर दी है। याचिका में कुशीनगर के विष्णुपुरा थाने में 25 अगस्त 2019 को दर्ज आईपीसी की धारा 363, 366, 352, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 की एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी।

By RIGHT NEWS INDIA

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