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भारत के लिए खतरे की घंटी! रूस से तेल खरीदना पड़ेगा भारी? अमेरिका का 500% टैरिफ वाला खतरनाक प्लान

Washington News: वैश्विक बाजार में एक बड़ी हलचल मची है। अमेरिका एक ऐसा सख्त कानून ला रहा है जो रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों की कमर तोड़ देगा। इस नए प्रस्ताव को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी साथ मिल गया है। अगर यह कानून पास हुआ तो भारत जैसे देशों पर भारी मुसीबत आ सकती है। अमेरिका उन देशों के सामान पर 500 फीसदी तक टैक्स लगाने की तैयारी में है। इसका सीधा असर आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

Sanctioning Russia Act of 2025 क्या है?

इस नए विधेयक का नाम ‘Sanctioning Russia Act of 2025’ रखा गया है। इसे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है। इस कानून का मुख्य मकसद रूस की आर्थिक ताकत को पूरी तरह तोड़ना है। अमेरिका का मानना है कि जो देश रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में उसकी मदद कर रहे हैं। यह कानून अमेरिका को अधिकार देगा कि वह ऐसे देशों पर कड़ी आर्थिक कार्रवाई कर सके।

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भारत पर 500% टैरिफ का खतरा

अमेरिका ने पहले भी भारतीय सामानों पर टैक्स बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन यह नया कानून बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, तो अमेरिका भारतीय सामानों पर 500 फीसदी तक आयात शुल्क (Import Duty) लगा सकता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में भारतीय सामान बेहद महंगा हो जाएगा। वहां के लोग भारतीय प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। इससे भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में टिक नहीं पाएंगी।

कानून लागू होने की शर्तें

इस कानून में यूक्रेन युद्ध को आधार बनाया गया है। यदि रूस शांति समझौते से इनकार करता है या यूक्रेन पर नए हमले करता है, तो यह कानून तुरंत असर दिखाएगा। अमेरिका न सिर्फ सामान पर रोक लगाएगा, बल्कि वीजा और अन्य जरूरी सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। इसका मतलब है कि व्यापार के साथ-साथ लोगों का आना-जाना भी मुश्किल हो सकता है।

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भारत के सामने दोहरी मुसीबत

भारत अभी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर काफी हद तक निर्भर है। वहां से सस्ता तेल मिलने से देश में ईंधन के दाम काबू में रहते हैं। अगर भारत तेल लेना बंद करता है, तो देश में महंगाई तेजी से बढ़ेगी। दूसरी तरफ, भारत हर साल अमेरिका को 120 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान बेचता है। अगर 500 फीसदी टैक्स लगा, तो यह निर्यात लगभग खत्म हो जाएगा। इससे लाखों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है और फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ सकती हैं।

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