Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सीमाएं स्थिर रखने का आदेश जारी किया है। जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक जिलों, नगर पालिकाओं, तहसीलों और राजस्व गांवों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला जनगणना और चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारू करने के लिए लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की। इस दौरान नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन या संशोधन नहीं होगा।
नई इकाइयों पर अस्थायी रोक
प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक जनगणना 2027 के लिए जरूरी है। इस अवधि में नई नगर पालिकाएं, उपतहसीलें या वार्ड नहीं बनेंगे। उपतहसीलों को तहसील में अपग्रेड करने के प्रस्ताव भी मार्च 2027 तक रुके रहेंगे। सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि सीमाएं स्थिर रखी जाएं। यह कदम जनगणना की सटीकता सुनिश्चित करेगा। सभी बदलाव 31 दिसंबर 2025 तक पूरे करने होंगे।
शोंगटोंग परियोजना की प्रगति
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना का 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शुक्रवार को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इसकी समीक्षा हुई। नेगी ने अधिकारियों को दिसंबर 2026 तक परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए। निजी कंपनियों को श्रमिकों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में पावर कारपोरेशन के भुगतान पर भी चर्चा हुई।
राजस्व रिकॉर्ड में सुधार
मंत्री नेगी ने लोक निर्माण और राजस्व विभाग को सरकारी संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से 20 वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों का कब्जा रिकॉर्ड में दर्शाया जाएगा। सभी उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी करने को कहा गया। बैठक में पटेल इंजीनियरिंग और एडीएचएल कंपनी के प्रतिनिधियों ने परियोजना की प्रगति की जानकारी दी। नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे।
