हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सब्जी विक्रेताओं को गलत साबित करने और आम लोगों की नजर में चोर साबित करने में जिला प्रशासन ने कोई कमी बाकी नही छोड़ी है। जानकारी के मुताबिक उपायुक्त शिमला हर रोज सुबह DC Shimla फेसबुक पेज पर सब्जियों के रेट की लिस्ट जारी कर देते है। जिनको देख कर आए दिन आम आदमी जिला प्रशासन द्वारा जारी रेटों पर सब्जियों की मांग करते है। अगर सब्जी विक्रेता एक रूपया भी ज्यादा मांगते है तो कई बार विक्रेताओं और ग्राहकों में लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है। जिसके चलते शिमला के सब्जी विक्रेता जिला प्रशासन शिमला की मनमानियों से परेशान, प्रताड़ित और अपमानित महसूस कर रहे है।

सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हम सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आते है। फिर दुकानों में बेचते है। जिसमें सब्जी घाटे पर खरीदना, वाहन का किराया और हमारी मेहनत आदि सब शामिल होता है। लेकिन जिला प्रशासन हमारे बारे सोचे बिना सब्जी मंडी का रेट सोशल मीडिया पर डाल देते है। जिसके चलते हमारा मान सम्मान, ईमानदारी और समाजसेवा पर आम जनता ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी है। जबकि कोरोना लॉक डाउन के दौरान हमने जिंदगी जोखिम में डाल कर हिमाचल के लोगों की मदद की है।

आज सब्जी मंडी में आलू का थोक रेट 17 रुपये किलो था और उपायुक्त शिमला ने बेचने का रेट भी 17 रुपये ही जारी कर दिया था। जबकि जब विक्रेता सब्जी बेचते है तो उसमें से काफी बड़ा भाग वेस्ट में चला जाता है जैसे सब्जी की सफाई या छंटाई में, क्योंकि सब्जी साफ नही आती है। उधर सब्जी में तोलने में भी कभी कम नही तोला जाता तो उसमें भी 20 से 50 ग्राम ज्यादा चला जाता है। जिससे साफ जाहिर होता है कि जिला प्रशासन या तो इस बात से अनभिज्ञ है या फिर जानबूझ कर पिछले कई महीनों से शिमला के सब्जी विक्रेताओं को प्रताड़ित कर रहा है।

इस मामले में कल सब्जी विक्रेताओं की बैठक कल शुक्रवार को शिमला में आयोजित की जाएगी और कल सब्जी विक्रेताओं द्वारा कोई बड़ा निर्णय लिए जाने का अंदेशा है। जिससे शिमला में एक आंदोलन या प्रदर्शन होने की पूरी संभावना है। गौर तलब है कि इस बारे सब्जी विक्रेता पहले अतिरिक्त जिलाधीश से मिल चुके है। लेकिन उसका कोई भी असर प्रशासन या सरकार पर नही दिखा है और लगातार जिला प्रशासन सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ इस तरह के फैसले लेता आ रहा है।

By RIGHT NEWS INDIA

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