Delhi News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का इंतजार लंबा खिंच सकता है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वेतन संशोधन और बकाया राशि 2028 से पहले लागू होने की संभावना नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगी। वर्तमान में डीए मूल वेतन का 55 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जाएगा। यह इस साल डीए में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले मार्च 2025 में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
आयोग के गठन में देरी के कारण
आठवें वेतन आयोग के औपचारिक गठन में देरी जारी है। 16 जनवरी 2025 को सरकार की मंजूरी के बावजूद आयोग का गठन नहीं हो सका है। किसी भी वेतन आयोग के कार्य शुरू करने के लिए रेफरेंस की शर्तें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये शर्तें वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों के निर्धारण के नियम तय करती हैं।
रेफरेंस की शर्तों के बिना आयोग का औपचारिक गठन संभव नहीं है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी इन शर्तों के अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही की जा सकती है। यह प्रक्रिया पूरी होने में अभी समय लग सकता है। सरकार इस मामले में सतर्कता बरत रही है।
पिछले आयोगों का अनुभव
छठे और सातवें वेतन आयोगों के अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें आयोग को लागू होने में दो से तीन साल लग सकते हैं। दोनों पिछले आयोगों के गठन से लेकर अंतिम रूप से लागू होने तक कम से कम दो साल का समय लगा था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आठवां आयोग भी इसी पैटर्न का पालन कर सकता है।
पिछले वेतन आयोगों की समयसीमा:
- छठा वेतन आयोग: 2006 में गठित, 2008 में लागू
- सातवां वेतन आयोग: 2014 में गठित, 2016 में लागू
- आठवां वेतन आयोग: 2025 में गठन प्रक्रिया, 2028 में लागू होने की संभावना
महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस संशोधन से डीए और डीआर दरों में सीधी वृद्धि होगी। यह निर्णय मुद्रास्फीति के रुझानों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि कर्मचारियों के शुद्ध वेतन को सीधे प्रभावित करेगी। पेंशनभोगियों को भी इससे लाभ मिलेगा। सरकार ने यह निर्णय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आई वृद्धि के आधार पर लिया है। यह बढ़ोतरी जीवन यापन की बढ़ती लागत को संतुलित करने में मदद करेगी।
कर्मचारियों की उम्मीदें
लगभग 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन संशोधन को लेकर उत्सुक हैं। वे आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कुछ राहत मिली है। परंतु वेतन आयोग की सिफारिशों से ही बड़ा बदलाव आएगा।
कर्मचारी संगठन वेतन आयोग के शीघ्र गठन की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में वेतन संरचना में संशोधन आवश्यक हो गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। तब से लागत में काफी वृद्धि हो चुकी है।
भविष्य की संभावनाएं
विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में कई नए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। इसमें महंगाई भत्ते की गणना पद्धति में बदलाव हो सकता है। सेवानिवृत्ति लाभों में संशोधन की भी संभावना है। आयोग संविदा कर्मचारियों की स्थिति पर भी विचार कर सकता है।
सरकार वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। वित्त मंत्रालय इस संबंध में आवश्यक तैयारियां कर रहा है। आयोग के गठन के बाद ही स्पष्ट तस्वीर उभर पाएगी। तब तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी से संतोष करना होगा।
