New Delhi News: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के जल्द गठन का आश्वासन दिया है। इस आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए किया जाना है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में आयोग के गठन में तेजी लाने पर चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि वह इस मुद्दे पर राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है। आधिकारिक घोषणा जल्द की जा सकती है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के गठन में हुई देरी पर चिंता जताई। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग भी रखी। कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते की वसूली का मुद्दा भी उठाया गया। इन मांगों पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
विभिन्न मुद्दों पर सरकार का रुख
पदोन्नति अवधि कम करने की मांग पर आयोग गठन के बाद चर्चा का वादा किया गया। कैशलेस चिकित्सा सुविधा के मुद्दे को स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। जेसीएम बैठकों को नियमित करने के लिए सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं।
री-एम्प्लॉइड एक्स-सर्विसमेन के वेतन निर्धारण का मामला विचाराधीन है। फायर फाइटिंग स्टाफ जैसे कैडर के लिए मॉडल भर्ती नियम बनाने पर विचार किया जाएगा। हाफ पे लीव को कम्यूटेड लीव में बदलने की मांग को उचित बताया गया।
आगे की राह
आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी में की गई थी। अभी तक इसके सदस्यों और कार्यकाल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कर्मचारी संगठनों ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने का भरोसा दिलाया है।
