National News: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के वेतन संरचना की समीक्षा करेगा। पैनल को अपनी सिफारिशें 18 महीने में देनी होंगी।
आयोग फिटमेंट फैक्टर तय करेगा जिससे नई बेसिक सैलरी निर्धारित होगी। रिपोर्ट के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.86 फीसदी से 2.47 फीसदी तक रह सकता है। आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस आयोग के कामकाज का दिशानिर्देश दस्तावेज है। यह आयोग के दायरे, उद्देश्यों और सीमाओं को परिभाषित करता है। इसमें वेतन संरचना और भत्तों की समीक्षा शामिल है।
कितनी बढ़ सकती है वेतन
वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 फीसदी था। तब न्यूनतम बेसिक सैलरी 6000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गई थी।
इस बार अगर 2.47 फीसदी का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो नई बेसिक सैलरी 30000 रुपये के करीब पहुंच सकती है। वर्तमान 18000 रुपये बेसिक सैलरी 44460 रुपये हो सकती है। 1.86 फीसदी फिटमेंट फैक्टर पर यह 33480 रुपये होगी।
फिटमेंट फैक्टर का अंतिम निर्धारण आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। आयोग विस्तृत अध्ययन के बाद ही अपना निर्णय देगा। कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी विचार किया जाएगा।
ग्रॉस सैलरी कैसे तय होगी
ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी के साथ हाउस रेंट अलाउंस और डीए जुड़ता है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस महंगाई के अनुसार दिया जाता है। यह साल में दो बार अपडेट किया जाता है।
हाउस रेंट अलाउंस तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। मेट्रो शहरों में रहने वालों को बेसिक का 30 प्रतिशत मिलता है। टियर-2 शहरों के लिए 20 प्रतिशत और टियर-3 शहरों के लिए 10 प्रतिशत है।
ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला है – नई बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए। 44460 रुपये बेसिक सैलरी पर 30 प्रतिशत एचआरए 13338 रुपये होगा। डीए शून्य मानने पर ग्रॉस सैलरी 57798 रुपये होगी।
आयोग की समयसीमा और प्रक्रिया
आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इस दौरान आयोग विस्तृत अध्ययन और परामर्श करेगा। विभिन्न हितधारकों से बातचीत होगी।
एक जनवरी 2026 से नया वेतन लागू माना जाएगा। लागू होने में होने वाली देरी पर एरियर मिलेगा। कर्मचारियों को पिछली तारीख से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
यह प्रक्रिया पिछले वेतन आयोगों के अनुरूप है। सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दे दिया है। अब आयोग के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी।
