New Delhi: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। अब सबकी निगाहें 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं। सरकार ने नए वेतन ढांचे की तैयारी शुरू कर दी है। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ को मंजूरी दे दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है।
कब से लागू होगा नया वेतन?
नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बढ़ी हुई सैलरी तुरंत खाते में आ जाएगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है। कर्मा मैनेजमेंट के एमडी प्रतीक वैद्य ने इस पर स्थिति साफ की है। उनके मुताबिक, कागजी मंजूरी और असली भुगतान में अंतर होता है। कैबिनेट की अंतिम मुहर के बाद ही पैसा मिलता है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
कर्मचारियों को इस बार अच्छी खबर मिल सकती है। सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। इससे बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। 8वां वेतन आयोग विशेष रूप से निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा। इससे पहले 6वें आयोग में 40% और 7वें में करीब 25% की वृद्धि हुई थी।
कब आएगा खाते में पैसा?
पुराने अनुभवों से पता चलता है कि एरियर मिलने में समय लगता है। 7वें आयोग का लाभ जनवरी 2016 से मिला था, लेकिन मंजूरी जून 2016 में आई थी। इसी तरह 8वां वेतन आयोग का एरियर वित्त वर्ष 2026-27 में मिल सकता है। सरकार का अंतिम फैसला महंगाई और टैक्स कलेक्शन पर निर्भर करेगा। सरकार कर्मचारियों को राहत देने के साथ-साथ वित्तीय संतुलन भी बनाए रखेगी।
