New Delhi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, नया वेतन आयोग 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
वेतन आयोग हर दस साल में गठित होता है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इस हिसाब से आठवें आयोग को 2026 में लागू होना था। लेकिन सरकार ने अभी तक आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है।
आयोग के गठन में देरी के कारण पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गई है। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि सरकार को इस मामले में कई सुझाव मिले हैं। आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।
आठवें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.5 तक जा सकता है। इससे वर्तमान पेंशन में भारी इजाफा होगा।
उदाहरण के लिए, 30,000 रुपये की मासिक पेंशन 75,000 रुपये तक पहुंच सकती है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 22,500 से 25,000 रुपये तक हो सकती है। वेतन और पेंशन में 25-30% की औसत बढ़ोतरी संभव है।
हालांकि, आयोग के गठन में देरी के कारण यह सब अभी दूर की कौड़ी है। सरकार को अभी आयोग के कार्यकाल और सदस्यों का चयन करना है। इसके बाद ही आयोग अपना काम शुरू कर पाएगा।
कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई के बीच वेतन संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें कम से कम दो और साल का इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार का अंतिम फैसला ही इस मामले में निर्णायक होगा।
