Himachal News: सरकार ने चीन सीमा के साथ सटे भारतीय क्षेत्र के 75 गांवों में विकास कार्याें को लेकर 658.30 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश के दो सीमावर्ती जिलों लाहुल-स्पीति और किन्नौर के तीन ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के विकासात्मक कार्य होने हैं।
658.30 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का लिया निर्णय
इस संबंध में सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में वायब्रेंट विलेज की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित हुई।
इस बैठक में लाहुल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक के अलावा किन्नौर के दो ब्लॉकों पूह और कल्पा के लिए 740.52 करोड़ के प्रारूप पर एक घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। उसके बाद केंद्र सरकार को 620 विकास कार्याें के तहत 658.30 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश के शिमला और सोलन में बसना उपयुक्त समझते हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना के तहत उद्देश्य ये भी है कि यहां के लोगों का हो रहा पलायन रोकना है। दो देशों का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग जिला मुख्यालय या फिर प्रदेश के शिमला और सोलन में बसना उपयुक्त समझते हैं।
जहां पर बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके। इस बैठक में जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
विकास कार्य कौन से रहेंगे
तीन ब्लॉक में सड़क निर्माण, पेयजल और सिंचाई योजनाएं, सामूदायिक भवन निर्माण, आइस हॉकी मैदान निर्मित करने को शामिल किया गया है।
इन क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना को प्रमुखता में रखा गया है। पर्यटन को आधार देने के लिए भी सुझाया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के 75 गांवों में से 51 गांव ऐसे हैं, जहां पर लोग रहते हैं, शेष गांव जनसंख्या विहीन हैं।
