कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहे देश के गरीबों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीबों को मई और जून के महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त देने का ऐलान किया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 79.88 करोड़ गरीबों को यह सुविधा देने का फैसला लिया। राज्यों को इस स्कीम के तहत कितने गेहूं और चावल का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा इस स्कीम को बढ़ाने पर भी विभाग की ओर से ही फैसला लिया जाएगा।

कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू होने, मॉनसून की स्थिति खराब होने जैसे हालातों पर स्कीम को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक मई और जून में केंद्र सरकार की ओर से देश भर में कुल 80 लाख मीट्रिक टन राशन का वितरण किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि कोरोना काल में पाबंदियों के बीच किसी भी गरीब को राशन की कमी का सामना न करना पड़े। सरकार के इस ऐलान के बाद यह कयास भी लगने लगे हैं कि क्या आने वाले दो महीने पाबंदियों वाले हो सकते हैं। 

इससे पहले शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मई और जून में मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। फूड ऐंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के सेक्रेटरी सुधांशु पांडेय ने कहा था, ‘हम पीएम गरीब कल्य़ाण अन्न योजना के तहत मई और जून में गरीब लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन देने वाले हैं। हालांकि इस बार इस स्कीम के तहत दाल का वितरण नहीं किया जाएगा।’ बता दें कि बीते साल भी सरकार ने इस तरह की स्कीम का ऐलान कई महीनों के लिए किया था। तब चना और दाल आदि का वितरण भी किया गया था।

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