वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया.

बजट में सरकार ने क्या-क्या प्रावधान किए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं.

  • बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं.
  • एग्री-इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगेगा.
  • एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया.
  • सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5 फ़ीसद किया गया.
  • कपास पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 फ़ीसद किया गया- विदेश से आयात किए गए कपड़े महंगे होंगे. कच्चे रेशम और रेशम सूत पर अब सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) 15 फ़ीसद किया गया.
  • 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे.
  • कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5 फ़ीसद की गई. स्टील स्कू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर अब 15 फ़ीसद कस्टम ड्यूटी किया गया.
  • स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ किया गया
  • स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ आवंटित किए जाएंगे.
  • वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का आवंटन होगा.
  • चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर रखने का प्रस्ताव है.
  • सस्ते मकान के प्रोजेक्ट्स को एक साल की टैक्स छूट- सस्ते मकानों की ख़रीद के लिए 31 मार्च 2022 तक लिए जाने वाले कर्ज़ पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती होगी.
  • 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट होगी.
  • एनआरआई के टैक्स विवाद अब ऑनलाइन निबटाए जाएंगे.
  • छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमिटी बनाई जाएगी.
  • मेट्रो के लिए 11 हज़ार करोड़ का प्रावधान किया जाएगा.
  • रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार. रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान.
  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के 1,500 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान
  • सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान.
  • 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव. इसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा.
  • ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया.
  • माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव.
  • ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा.
  • बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान.
  • परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट में 44 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक राशि रखी गई.
  • केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी. एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा.
  • 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया गया है. 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है. 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य है

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