Delhi News: दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में 13 जिले होंगे, जो मौजूदा 11 जिलों की जगह लेंगे। इसके साथ ही, सब-डिवीजन (SDM) कार्यालयों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इसे उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
नई व्यवस्था और मिनी सचिवालय की योजना
सरकार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरकारी कामों में सहूलियत देना है। इसलिए, इस नई योजना के तहत हर जिले में एक ‘मिनी सचिवालय’ बनाया जाएगा। नतीजतन, कानून-व्यवस्था को छोड़कर लगभग सभी सरकारी विभाग एक ही परिसर में काम करेंगे। इससे नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही, अधिकांश सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से समय की बचत होगी।
दिल्ली के 13 जिले और बदलता भूगोल
नई प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण नगर निगम (MCD) के 11 जोन के आधार पर किया जा रहा है। इस बदलाव से दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार, यमुना पार इलाके में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिले समाप्त हो जाएंगे। उनकी जगह ‘शाहदरा उत्तर’ और ‘शाहदरा दक्षिण’ नाम के दो नए जिले लेंगे। इसके अलावा, उत्तरी जिले की जगह सिविल लाइंस और पुरानी दिल्ली का गठन होगा। वहीं, दक्षिण-पश्चिम जिले का एक बड़ा हिस्सा अब नजफगढ़ जिले में शामिल हो जाएगा।
प्रस्तावित 13 जिलों की सूची:
- पुरानी दिल्ली
- नई दिल्ली
- मध्य
- सिविल लाइंस
- करोल बाग
- केशव पुरम
- नरेला
- नजफगढ़
- रोहिणी
- शाहदरा उत्तर
- शाहदरा दक्षिण
- दक्षिण
- पश्चिम
आम जनता को सीधा लाभ
इस पुनर्गठन से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि सेवाएं भी तेज होंगी। दिल्ली में 13 जिले बनने से अधिकारी जनता के ज्यादा करीब होंगे। इन जिलों में सदर बाजार, चांदनी चौक, डिफेंस कॉलोनी, द्वारका और जनकपुरी जैसे महत्वपूर्ण सब-डिवीजन शामिल रहेंगे।
इसके अतिरिक्त, नए SDM ऑफिस खुलने से भीड़ कम होगी। आखिरकार, यह बदलाव दिल्ली के प्रशासन को आधुनिक और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
